काठमाडौं । तोकिएको सर्तअनुसार काम नगरेको तथा सहकारी मूल्य तथा मान्यताविपरीत गतिविधि गरी समस्याग्रस्त केही सहकारी संस्थालाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । पछिल्ला दिनमा निक्षेपकर्ताको रकम समेत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले कालोेसूचीमा राख्ने तयारी थालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै ११ वटा सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो ।
सहकारी संस्थाले सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सञ्चालक/ऋणी/व्यवस्थापक/कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने ऋण र दायित्वको साँवाब्याज बुझाउनका लागि पटक–पकट सम्पर्क तथा पत्राचार गर्दासमेत ऋण भुक्तानी नगरेको भन्दै समितिले १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ । सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआए कानुनबमोजिम कारबाहीका साथै सहकारी ऐन, २०७४ कोे दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम राहदानी रोक्का गरी सञ्चालकको नाम कालोसूचीमा राख्ने जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : सहकारी–कृषि
ताजा अपडेट
- एक अर्ब बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन हुँदै
- सिधाकुरा डटकमसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहर्दै’मा
- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा )विभाजित !
- प्रमुख तीर्थस्थलका रुपमा देवघाटलाई विकास गर्नुपर्ने माग
- साउनदेखि चैतसम्म नेपालगञ्ज नाकाबाट ७० करोडको जडिबुटी निकासी
- माओवादीसम्बद्ध डेढ दर्जन विभागद्वारा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव
- बागमती प्रदेशमा डेङ्गु सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै
- खानीहरुको उत्खनन गरे मुलुकलाई अधिक लाभ हुन्छ: मन्त्री भण्डारी
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया