सोझै बीस करोड ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’लाई निम्ता

काठमाडौं । सत्तारोहण हुने केही दिनअघिसम्म छिमेकी देशकका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार हुने भनेर सार्वजनिक जानकारी गराइरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्ष दिन पुगेको अवसरमा त्यसको एउटा चित्र देखाइदिएका छन् । दुई छिमेकी मुलुकमध्ये चीनका लागि अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको देखिएको छैन तर अर्को छिमेकी मुलुक भारतका लागि भने अनुमान गरिएभन्दा धेरै नै सजिलो भएको अवस्था प्रकट भएको छ । त्यो पनि आफ्नै सहयोगी गठबन्धनलगायतका राजनीतिक तहमा ढाँटछल गरेर । यो प्रसङ्ग हो नेपाल सरकारको सहभागिताविना भारतीय योजना सञ्चालन गर्ने गरी गरिएको सम्झौताको । भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड रुपैयाँ उसले चाहेको योजनामा खर्च गर्न पाउने गरी सम्झौता हुन लागेको भन्ने गाइँगुइँ चलेपछि जुन दिन बिहान यस्तो हुँदैन भनेर आफ्नो गठबन्धन सहयोगीहरूलाई जानकारी गराइएका थिए । दिउँसो उनकै उपस्थितिमा त्यही सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । प्रधानमन्त्रीले बिहानको भनाइमा भारतीय दूतावासले २० करोड सिधै खर्च गर्न पाउने सम्झौता यसपटक हुँदैन भनेको कुरा नै भारतीय विदेशमन्त्रीको यो भ्रमणको मुख्य एजेण्डा नै यही थियो, जसमा दिउँसो यो समेतका एजेण्डा सम्झौता भयो ।

प्रधानमन्त्रीले भारतीय दूतावासले नेपालमा कुनै एउटा परियोजनामा आफूखुशी २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी भएको सम्झौताको बारेमा अर्को ठाउँमा पनि झूटो नै बोलेको पाइयो । राष्ट्रिय हितप्रतिकूल सम्झौता गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दिँन भन्दै उनले यो सम्झौताको भोलिपल्ट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भारतीय दूतावासले सिधै २० करोडका योजनामा खर्च गर्न पाउनेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको स्वीकार त गरे तर यो दूतावसाले सिधै मनलाग्दी खर्च गर्न नपाउने भनेर ढाकछोप गर्न खोजे । यो आफैँ अर्को झूट थियो । समितिमा उनको भनाइ थियो– यो निर्माण गर्दा भारतले मात्रै गर्ने हो कि भन्ने होइन । त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन । सरकार यो विषयमा गम्भीर छ, संवेदनशील छ । कुनै पनि देशले हाम्रो पावर प्रोजेक्ट अघि बढाउन सहयोग गर्न सक्छ, उनीहरूको लगानी हुन सक्छ, जताबाट लगानी भएर उत्पादन भएको भए पनि १० हजार मेगावाट लिने सम्झौता मात्रै भएको हो, अरू भएको होइन । तीन करोडबाट सुरु भएर पाँच करोड हुँदै २० करोडसम्म भयो । भारतले जहाँ पायो, त्यहीँ लगानी गर्ने, जसरी मन लाग्यो त्यसरी गर्ने भन्ने त छैन ।

यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले देश र दुनियाँलाई राष्ट्रिय हितप्रतिकूल सम्झौता गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ भन्दै ढाट्न खोजेजस्तो देखिन्छ । यो सम्झौता राष्ट्रिय हितप्रतिकूल नै हो । पहिले तीन र पछि पाँच करोडका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा कतै पनि नेपाल सरकारको उपस्थिति खोजिएको थिएन । जानकारहरूका अनुसार पनि अहिलेको सम्झौतामा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो हुने प्रावधानहरू राखिएका छैनन् । त्यसैकारण नेपाल सरकारको सहभागिताविना नै भारतीय सरकारले नेपालका कुनै पनि भूभागमा २० करोड रुपैयाँसम्मका आर्थिक सहयोगका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न पाउने नै देखिन्छ । अरू देशबाट प्राप्त हुने यस्ता परियोजनाहरूको खर्चमा केही न केही मात्रामा नेपाल सरकारको आर्थिक तथा अन्य सहभागिता हुन्थ्यो । तर यो २० करोडको सोझै खर्चमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन ।

चिन्ताको विषय के हो भने यो २० करोडले गाउँगाउँमा एउटा छिमेकीलाई ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ का लागि औपचारिक बाटो खोलिदिएको अवस्था बन्न सक्छ । भोलि नेपालको कुल बजेटभन्दा ठूला परियोजना यो २० करोडबाट सञ्चालन हुन थाले भने त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने कुरा मननीय छ ।