तालिबानको अफगानिस्तान कब्जाको असरबारे भारतले थाल्यो छलफल, ८ देश सहभागी

नयाँ दिल्ली । भारतले बुधबार रुस, इरान र पाँच मध्य एसियाली देशका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीहरूलाई पाकिस्तान र चीनले बहिष्कार गरेको वार्तामा अफगानिस्तानको तालिबान कब्जाको असरबारे छलफल गर्नको लागि आयोजना गरेको छ ।

बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सहभागी आठ राष्ट्रले आतंकवाद, कट्टरपन्थी र लागुऔषध ओसारपसारबाट उत्पन्न हुने खतरा र त्यहाँ आवश्यक मानवीय सहायताका बारेमा पनि छलफल गरेको बताइएको छ । यद्यपि यसबारे विस्तृत जानकारी भने बाहिर ल्याइएको छैन ।

भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले इरान, कजाकिस्तान, किर्गिज गणतन्त्र, रुस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र उज्वेकिस्तानका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई बैठकमा आमन्त्रित गरेका थिए। अफगान प्रतिनिधिहरूलाई भने निमन्त्रणा गरिएको थिएन । पाकिस्तान र चीनले भाग लिन अस्वीकार गरेका थिए । पाकिस्तानका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मोइद युसुफले गत हप्ता भारतलाई अफगानिस्तानमा ‘शान्ति निर्माणकर्ता’ नभई ‘बिगार्ने’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।

‘यो हामी बीचको घनिष्ठ परामर्शको समय हो’, डोभालले बैठक अघि उद्घाटन कार्यक्रमा बताएका थिए । सो अवसरमा उनले यस छलफलले अफगानिस्तानका जनतालाई सहयोग पुग्ने र यस क्षेत्रको सामूहिक सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले बुधबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । बैठकको पहिलो दुई संस्करण सन् २०१८ र २०१९ मा इरानले आयोजना गरेको थियो ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पाकिस्तानले बैठकमा भाग लिन अस्वीकार गर्नु ‘दुर्भाग्यपूर्ण, तर अचम्मको कुरा होइन भन्दै अफगानिस्तानलाई आफ्नो संरक्षकको रूपमा हेर्ने उसको मानसिकतालाई झल्काउँछ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

बैठकले यस क्षेत्रमा पाकिस्तानको बढ्दो प्रभावका बीच अफगानिस्तानमा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थको रक्षा गर्ने भारतको प्रयासलाई जोड दिएको छ । कट्टरपन्थी भारत र पाकिस्तान दुवैले लामो समयदेखि आफ्नो सुरक्षा स्वार्थ पूरा गर्न अफगानिस्तानमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

भारतका नेताहरूलाई तालिबानले सत्तामा आउनुले पाकिस्तानलाई फाइदा पु¥याउने डर छ र विवादित क्षेत्र कश्मीरमा लामो समयदेखि उब्जिएको विद्रोहलाई बढावा दिने आँकलन छ ।

अफगानिस्तानसँग नयाँ दिल्लीको सम्बन्ध निलम्बित जस्तै छ । अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता हुनु अघि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बाहिर निकालेपछि काबुलमा यसको कुनै कूटनीतिक उपस्थिति छैन । यद्यपि यसले अगस्ट ३१ मा कतारमा तालिवान प्रतिनिधिसँग आफ्नो पहिलो औपचारिक बैठक भने गरेको थियो ।

तालिबानले काबुल कब्जा गर्नु अघि भारतले अफगान सुरक्षा बलहरूलाई परिचालन तालिम र सैन्य उपकरणहरू उपलब्ध गराएको थियो तर त्यहाँको भूमिमा कुनै सेना भने उपस्थित थिएन । भारत अफगानिस्तानलाई यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो विकास सहायता प्रदायक पनि थियो । रासस/एपी