‘भूतपूर्व सैनिकलाई भारत सरकारले दिन खोजिएको सीएसडी सुविधालाई सरकारले स्वीकृत दिएन’

काठमाडौं ।
संयुक्त भूतपूर्व सैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी महासंघ, नेपालले भूतपूर्व सैनिकलाई भारत सरकारले दिन खोजिएको सीएसडी सुविधामा पनि नेपाल सरकारले स्विकृति नदिएको आरोप लगाएको छ । महासंघले पछिल्लो समय गरेका विभिन्न गतिविधिको बारेमा जानकारी दिन शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सीएसडी सुविधामा स्वीकृति दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

महासंघले भारतीय पेन्सनरहरूका समस्याको लागि भारत सरकारसँग विभिन्न तहमा छलफल, पत्राचार, भेटघाट भइरहेको र हाल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको भ्रमणमा भेट गरी समस्याहरूका बारेमा जानकारी गराँउदा सेनाअध्यक्ष नरवणेबाट सकारात्मक प्रतिबद्धता आएको समेत जनाएको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भक्तामा खासगरी भूपूहरूलाई लक्षित गरी बन्द गएिकोमा सरकारलाई सचेतना, दबाबमूलक केही कार्यक्रमहरूको गरिरहेको र त्यसलाई वारपारको हिसाबमा लैजान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको र केही क्षण प्रतिक्षा गर्ने र सकारात्मक नदेखिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिएको महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

नेपाल, भारत, ब्रिटिश सरकारको संयुक्त लगानीमा पुलचोकको कल्याणकारी भवन तथा जमिन केही व्यक्ति विशेषबाट अतिक्रमण भइरहेकोले समझदारीबाट मेलमिलापमा नआएमा कानुनी बाटो अपनाउने निर्णय गरिएको पनि महासंघले स्पष्ट पारेको छ । कार्यक्रममा महासंघका पूर्वाञ्चल इन्चार्ज सुवेदार मेजर किशोरकुमार राईले भारत सरकारद्वारा दिन खोजिएको सीएसडीको बारेमा व्याख्या गरेका थिए । सीएसडीको बारेमा नेपाल सरकारले आनकानी गर्न नहुने भन्दै यसले आम नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघका अध्यक्ष कर्णेल धनबहादुर मास्के रानाले आफूहरूले अघि सारेका जायज मागहरू सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले सरकारले आफूहरूलाई बेवास्ता गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई त्यो अनागरिकसरह दर्जा दिने कोशिस ग-यो भने ठिक हुँदैन् । हाम्रा विनम्र अनुरोधलाई सरकारले स्वीकार्नुपर्छ । सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

महासंघका महासचिव सुवेदार कुलबहादुर केसीले भारतबाट मात्रै भूपूहरूबाट प्रति महिना भारु २० करोडभन्दा बढी र हाल सेवारतबाट भारु ३० करोड रेमिट्यान्स आउने गरेको बताए । त्यस्तै, सातदेखि आठ करोड बेलायतबाट आउने गरेको उनले जनाए । केसीले आफूले सुरुदेखि नै अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भक्ता दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको सुनाउँदै सरकार यसप्रति गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । अन्य देशमा पनि दिईएको उनले सुनाए ।

भारतीय सेनाअध्यक्ष नरवणेको नेपाल भ्रमणको क्रममा आफूहरूले नेपालमा वार मेमोरियल बनाइदिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको र त्यसमा जनरल नरवणे सकारात्मक भएको र जमिनको व्यवस्था भए भारु सात करोड उपलब्ध गराउने पनि प्रतिबद्धता जनाएको केसीले स्पष्ट पारे ।