गाईभैंसीमा फैलिएको महामारीप्रति सरकार उदासीन

काठमाडौं । नेपालमा तीन वर्षपहिले नै गाइभैँसीमा देखा गरेको लम्की स्किन महामारीको रोकथामप्रति सरकारले उदासीनता देखाउँदा किसानले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको छ । यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मकतातर्फ धकेल्ने देखिन्छ । २०७७ सालमा पहिलो पटक नेपालमा देखिएको यो रोग त्यसयता आफैँ हराउँदै गएको थियो । रोगलाई निर्मूल पार्नका लागि सरकारले प्रयास नगर्दा अहिले महामारीको रुपमा डँडेलोजसरी फैलिन गएको हो ।

अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिइरहेको पशु सेवाको लागि समन्वय गर्न सरकारको तीनै तहमा बाध्यकारी ऐन नियम नहुँदा नेपालमा लम्पी स्किनले महामारीको रूप लिएको नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का निमित्त रजिस्ट्रार डा. मनोजकुमार शाहीले आर्थिक दैनिकलाई बताए ।

उनका अनुसार संघीयताभन्दा पहिला पशुरोगसम्बन्धी हरेक कुराहरूको अवस्था एक हजार सेवाकेन्द्र तथा प्रत्येक जिल्लामा रहेको पशु सेवा कार्यालयले अनिवार्य रूपमा केन्द्रमा पठाउनुपर्थ्यो । तर, संघीयतापछि स्थानीय तहमा गएको पशुसेवाका कार्यालयहरूले आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा समस्याको जानकारी नगराएकाले यो रोग बढेर नियन्त्रणबाहिर गएको हो ।

संघीयताअघि एक हजार सेवाकेन्द्र रहेकोमा पछि सात सय ५३ मा र ७५ जिल्लामा रहेको पशु सेवा कार्यालय हाल ४६ जिल्लामा घटुवा भएको छ । लम्पी स्किन भएका गाईभैँसीमा उच्च ज्वरो आउने, दानापानी कम खाने, दुध उत्पादन घट्ने, छालामा गोलो गिर्खा र गाँठाहरू देखिने, -याल–सिंगान बग्ने, चिप्प्रा–कचेरा लाग्ने, खुट्टा–जोर्नी सुन्निनेजस्ता लक्षणहरू देखा पर्छ । यसबाट मनाङबाहेकका ७६ जिल्लाका सात लाख नौ हजार दुई सय तीन संक्रमित पशुमध्ये चार लाख ५३ हजार आठ सय १९ निको भएका छन् भने दुई लाख २९ हजार छ सय दुई पशु सक्रिय संक्रमित रहका र २५ हजार सात सय ८२ पशु मरेका छन् ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा गाईभैँसीको संख्या कुल एक करोड २५ लाख ४६ हजार एक सय २८ रहेकोमा हालको मृत्युदर तीन दशमलव ८४ प्रतिशत छ । यहीअनुसार पशुको मृत्यु हुने हो भने करिब एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति हुने आकलन छ । यो रकम नेपालको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि सरकारले ल्याएको बजेटको सात दशमलव दुई प्रतिशत हुनआउने नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का निमत्त रजिष्ट्रार शाहीले बताए ।

भारतले नेपालमा कच्चा दुध निर्यात गर्न चाहिरहेको अवस्थामा यसप्रकारको संक्रमणले दुध उत्पादन कम हुने र नेपालमा भारतीय दुध आउने हो भने नेपाली कृषकहरू पलायन हुने अवस्था आउने परिषद्को तर्क छ । भारतीय दुध नेपालमा भित्रिँदा नेपालको भन्दा सस्तो हुने र त्यसले नेपालमा बढ्दै गएको व्यापारघाटा थप बढ्नेछ । यस वर्षको जेठसम्म नेपालले करिब तीन अर्ब रुपैयाँको छुर्पी मात्रै निर्यात गरेको छ ।

लम्पी स्किनको लागि आवश्यक ९० लाख खोपमध्ये हालसम्म १० लाखको हाराहारीमा मात्रै आएको परिषद्का प्रवक्ता शाहीले बताए । यस्तै भेटेनरी डाक्टरको अभावको कारण यस महामारीसँग लड्न नसकिएकोले पशु महामारी तत्काल घोषणा गर्न परिषद्ले सिफारिस गरेको उनले बताए । नेपालमा २०३६ सालमा स्थापना भएको क्वारेन्टाइन चेकपोस्टबाहेक हालसम्म थप प्रगति नभएको र किसानको प्रत्यक्ष रोजीरोटीसँग जोडिएको पशुपालन र यसका डाक्टरहरूलाई सरकारले गरेको उपेक्षाले नेपालमा कुनै नयाँ रोग फैलिनेबित्तिकै रोकथाममा समस्या हुनेगरेको छ । रोग रोकथामका लागि दक्ष जनशक्ति नभएकाले सरकारले मेडिकल डाक्टरसरह सेवासुविधा दिएर पशुचिकित्सको संख्या बढाउन परिषद्ले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपालमा दर्ता भएका पशु डाक्टर एक हजार आठ सय आठ रहेकोमा तीन–चार सय डाक्टरहरू विदेश पलायन भएको पाइएको छ । नेपालको जनशक्तिले हाल एक डाक्टरबराबर एक लाख पशु उपचार भइरहेको छ ।

नेपाललाई दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिनुपर्नेमा सरकारले आयातमुखी नीति लिँदै पशु क्वारेन्टाइनलाई खाद्यमा गाभ्नुको साथै लाखौँ कृषकलाई हेर्ने दुग्ध विकास बोर्ड नै खारेज गरेको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको अधिकांश जिल्लामा फैलिएको लम्पी स्किन रोग निको हुन सरदर ५० दिन लाग्नेछ ।

अर्थतन्त्रको ११ दशमलव पाँच प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने पशुपालन क्षेत्रमा संघीयतासँगै पशु कार्यालयहरू तल्लो तहमा पठाउँदा पशुपालनमा राज्यको प्राथमिकता कम भएको किसानहरूले अनुभव गरेका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आठ प्रतिशत योगदान रहेको दुग्ध उत्पादनमा सरकारले हरेक वर्ष सुविधा कटौती गर्दै आएको छ ।