टिस्टा नदीको व्यवस्थापनमा भारतसँग कुरा नमिलेपछि चीनतिर ढल्किँदै बंगलादेश

ढाका, साउन २७
टिस्टा नदीको व्यवस्थापनबारे भारतसँग गरेको वर्षौँको कूटनीतिक संवादले काम नगरेपछि बंगलादेश चीनसँग ढल्किएको छ । बंगलादेशको जलस्रोत मन्त्रालयले चीनसँग ऋण लिएर टिस्टा नदीको व्यवस्थापन गर्ने पहल थालेको बंगलादेशी अनलाइन द डेली स्टारले जनाएको छ । आर्थिक मामिला विभाग (ईआरडी)लाई गत महिना लेखेको पत्रमा चीनसँग ९८ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएर ‘टिस्टा रिभर कम्प्रिहेन्सिभ मेनेजमेन्ट एन्ड रेस्टोरेसन प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

नदीको बाढीले गम्भीर पहिरो जानसक्ने भएकोले आवश्यक संरक्षणको पहल नगरी नहुने अवस्था आएको पत्रमा उल्लेख छ । नदी व्यवस्थापन यतिकै छोड्दा हरेक वर्ष घरसम्पत्ति नाश हुने गरेको छ । बंगलादेशमा नदीको ३१५ किमिमध्ये ११३ किमि बंगलादेशी भूमिबाट बग्छ । टिस्टा नदीमा आधारित तीनदेखि चारवटासम्म जलविद्युत् परियोजना भारतको सिक्किममा रहेको छ । त्यस्तै पश्चिम बंगालमा दुईवटा सिँचाइ परियोजना छन् । भारतले नदीमा बनाएको बाँधले गर्दा जोडोयाममा पानीको प्रवाह घट्छ जसले बंगलादेशमा हरेक वर्ष दुई महिना जलसंकट हुने गरेको जलस्रोत मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव एमडी कविर बिन अनवरले बताए । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको चट्टानी अडानले विगत आठ वर्षदेखि टिस्टा नदीको पानी विभाजन गर्ने सम्झौता यतिकै अड्किएको छ ।

अनवरले भने, ‘यदि यो परियोजना कार्यान्वयन ग¥यौँ भने बंगलादेशको धेरै क्षेत्रमा संकटको समयमा पनि पानी उपलब्ध हुनेछ ।’ यो परियोजना कार्यान्वयन हुँदा बाढी नियन्त्रणमात्र नभई सुख्यायाममा जलसंकटको समस्या समाधान हुने र रंगपुर क्षेत्रमा आर्थिक विकासलाई पनि टेवा पुग्नेछ । बंगलादेशले परियोजना पूरा गरेर कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउने रणनीति बनाएको छ । यसबाहेक ठूलो क्षेत्रको औद्योगिक ग्राम बनाएर सहरीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि बंगलादेशले विश्व बैंक, जाइकाजस्ता दातृनिकायसँग पनि छलफल गरेको छ । उनीहरुले यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

तर केही चिनियाँ कम्पनीले भने यसमा चासो देखाएका छन् । सन् २०१६ मा बंगलादेश वाटर डेभलपमेन्ट बोर्ड र चिनियाँ राज्यस्वामित्वको कम्पनी पावर चाइनाले एलओआई पनि गरेका थिए । त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेर गुरुयोजना निर्माणको तयारी भएको थियो । तर सन् २०१७ मा बीबीसीले ऋणमा डुबाउने कूटनीति भन्दै यसको आलोचनात्मक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । रिपोर्टमा १ सय ४० देशमा ५ हजार परियोजनामा गरिएको लगानी चीन र अमेरिकाबीचको कति देशलाई अफर गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धास्वरुप भएको उल्लेख थियो ।

तर परम्परागत रुपमा पश्चिमी औद्योगिक देशबाट पाइने कुल सहयोगमध्ये एक भाग लगानी प्रत्यक्ष अनुदानस्वरुप उपलब्ध हुने गर्छ । उक्त अनुदान आर्थिक विकासका लागि दिइँदै आएको छ । तर चीनले अरु देशलाई २१ प्रतिशत मात्रै परम्परागत सहयोग दिने गर्छ । उसले व्यापारिक ऋणका रुपमा यस्तो सहयोग दिन्छ, जुन चीनलाई पुनः तिर्नुपर्छ । सोही कारणले पनि लामो समयदेखि चिनियाँ सहयोगका परियोजना चीनलाई मात्र फाइदा पुग्ने आरोप लाग्दै आएको छ । किनभने चीनले बनाएका पूर्वाधार परियोजनामा आफैँले कामदार ल्याउने गर्छन् र यसले सम्बन्धित क्षेत्रका मानिसलाई भने कुनै सहयोग नपुग्ने बताइन्छ । तर उक्त रिपोर्टमा यति हुँदाहुँदै पनि चीनले पश्चिमी दाताले झैँ आर्थिक विकासका परियोजना सञ्चालन गर्न सक्षम हुँदै आएको उल्लेख छ ।

रिपोर्ट तयार गर्ने रिसर्चरहरुले बेइजिङ र वासिङटन दुवैले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफूलाई समर्थन गर्ने देशलाई मात्रै सहयोग दिँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । तर चीनका लागि भने आर्थिक मुद्दा मुख्य हुने गरेको छ । उसले चिनियाँ निर्यात प्रवद्र्धनलाई केन्द्रित गर्छ । पछि फिर्ता आउने गरी ऋण दिन्छ । बंगलादेशको हकमा चिनियाँ ऋण आकर्षक हुने गरेको छ भने चिनियाँ कन्ट्र्याक्टर नियुक्त गर्ने शर्त राखिँदै आएको छ । यो परियोजनामा धेरै चिनियाँ कम्पनीले इच्छा देखाए पनि चीन सरकारले ग्रिन सिग्नल दिइसकेको छैन । परियोजनाका लागि लिने ऋणका लागि बंगलादेशले चाइनिज एप्लिकेसन फर्म भर्नुपर्नेछ । बंगलादेशले आवश्यक कागजात चिनियाँ दूतावासमा पठाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।